बिहिबार, ०८ असोज २०७७

गोकुल बाँस्कोटा टेप प्रकरण कति भ्रम कति यथार्थ ?

कमिशन हैन, १८ अर्बमा स्थापना हुँदै थियो सुरक्षण मुद्रण प्रेस



बजारमा चर्चित बन्न पुगेको गोकुल बाँस्कोटा टेप प्रकरणसँगै सुरक्षण मुद्रण प्रेसको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । यो प्रकरणका भित्री पाटाहरु के थिए ? टेप प्रकरणको सत्यता के हो भन्ने विषयमा सरकारी कागजातहरु नियालेपछि ………

 

के हो सुरक्षण मुद्रण प्रेस ? यो विषयको प्रवेश कहिले र कोबाट ?

छोटकरीमा भन्ने हो भने सरकारका अत्यावश्यक कागजातहरु छाप्नका लागि खोलिने सुरक्षित प्रेसलाई नै सुरक्षण मुद्रण भनिन्छ ।
नेपालको संविधानको अनुसुची पाँचमा सुरक्षित छापाखानाको कल्पना गरी त्यसको अधिकार क्षेत्र संघको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । यसबाट संविधान निर्माणको क्रममा नोट लगायत अन्य अत्यावश्यक सरकारी कागजात कसले छाप्ने र त्यसको अधिकार कोसँग रहने भन्ने बहससँगै नेपालमा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी बहस चलेको स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाल सरकारले २०७३ कार्तिक ८ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सुरक्षण मुद्रण प्रेस गठन(आदेश),२०७३ जारी गरी सुरक्षण मुद्रणका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न गराउन सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गर्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

त्यसमा राहदानी,हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टीकर,बैंक नोट, स्मार्ट कार्ड, चेकबुक आदि छाप्नका लागि सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने र सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

मुद्रण प्रेसका लागि भएका पत्राचार र स्विसकम्पनी

सुरक्षण समिति गठन भएसँगै नेपाल सरकारले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापनाका लाग पूर्वाधार स्थापना र वित्तिय व्यवस्थापन एवं प्रविधिका लागि अनुदान भन्दै सर्वप्रथम २०७५ कार्तिक ३० गते पत्र संख्या १४ । ०७५/०७६ च. नं. १५२ मार्फत् नेपाल स्थित स्विजरल्याण्ड राजदुतावासलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । त्योसँगै सरकारले जर्मनी र फ्रान्सलाई समेत सोही व्यहोराको पत्राचार गरेको देखिन्छ ।

 

नेपाल सरकारको पत्रबारे स्विस सरकारले यस विषयमा पत्र प्राप्त भएको र आफ्नो सरकारको बैठक बसी निर्णय लिने जवाफ पठाएको देखिन्छ । तर, स्विस सरकारले हालसम्म पनि त्यसविषयमा बैठक बसेको वा कुनै निर्णय भएको भनी नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको देखिदैन । यसको अर्थ उसले पत्र बुझ्यो तर यो विषयमा कुनै चासो दिएन । अर्थात् यो विषय उसको चासो भित्रै परेन ।

मुद्रणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७५ साल कात्तिक महिना २७ गते जर्मन सरकारलाई स्विस सरकारसँग गरिएको आशयकै व्यहोराको अनुरोध गरेको देखिन्छ । यसको जवाफ स्वरुप जर्मन सरकारले यो परियोजनामा आफ्नो ईच्छा देखाउँदै सन् २०१८ मा नेपाललाई पत्राचार गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारलाई फ्रान्स सरकारले पनि २० नोभेम्बर २०१९ मा आफू पनि यस विषयमा ईच्छुक रहेको व्यहोराको पत्रचार गरेको देखिन्छ ।

सुरक्षण मुद्रण प्रेस र बजारमा आएको टेप प्रकरण
सुरक्षण मुद्रण प्रेस समितिले तयार पारेको परियोजना अन्तर्गत नेपालमै मुद्रण प्रेस राख्नका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद स्तरीय निर्णयबाट सरकार – सरकार (जि टु जी) मार्फत् प्रेस खरिद गर्नेगरी प्रकृया अगाडि बढाएकोमा यस्तो प्रेस राख्नका लागि जर्मनी र फ्रान्स तयार भएसँगै उनीहरुले के कतिमा प्रेस राख्ने हो र के कस्तो थप सुविधा दिने हो भनेर सरकारले आशयपत्र माग गरी अध्ययन गरीरहेको अवस्थामा संसदको लेखा समितिमा प्रेस विज्ञको रुपमा देखा परेका विजय प्रकाश मिश्रले सञ्चारमन्त्रीसँग गरिएको भनिएको अडियो आउट गरेसँगै विवादमा परेको छ ।

बाहिरिएको टेप १२ घण्टापनि नबित्दै संचारप्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पदबात राजीनामा दिनुभयो भने टेप प्रकरणको स्वतन्त्र छानबिन गर्न उहाँले पटक पटक आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले टेपलाई कथित र प्रविधिको दुरुपयोग गरी विविध विषयमा भएको कुराकानीलाई जोडजाड पारेर गरिएको किर्ते काम भन्दै अदालतमा मुद्दा समेत दायर गर्नुभएको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले टेपमा भनिएको जस्तो कुनै कम्पनीसँग डिल नभएको र टेपमा इंकित गरिएको आशय अनुसार आफूले कुनै प्रकृया वा निर्णय समेत नगरेको स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ ।

पमा कुनै कम्पनीसँग २७ वा २८ अर्बमा किन्न खोजिएको भनिएको प्रेससँग सम्बन्धित मन्त्रालय र संसदको लेखा समितिमा उपलब्ध कागजातलाई हेर्ने हो भने बरु १८ अर्बमा किन्न खोजिएको देखिन्छ । टेपमा कुनै कम्पनीसँग मुल्य बढाएर कमिशन लिने कुरा आएपनि मन्त्रालयले सरकार– सरकारबीच यो परियोजना अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ । टेपमा आएको जस्तो दररेट भन्दा निकै कममा काम हुन लाग्नु र सरकारसरकार बीच प्रतिस्पर्धामा यो परियोजना अगाडि बढाइएकोले बाहिरिएको टेप र उपलब्ध तथ्यहरु बाझिन्छ ।

 

भ्रम र यथार्थ
स्विस सरकारलाई नेपाल सरकारले पत्राचार गरेपनि हालसम्म पनि उसले यस विषयमा कुनै आशय राखेर पत्राचार नगर्नुले स्विस सरकारसँग प्रेस किन्न डिल भयो भन्नु युक्तिसंगत देखिदैन । सुरक्षण मुद्रणको यो विषयमा स्विस सरकारले सुरुदेखि नै यो विषयमा चासो दिएको देखिदैन,छैन । टेप प्रकरणसँग नेपालस्थित स्विस दूताबासले विज्ञप्ति जारी गरेर यस विषयमा नेपाल सरकारसँग कुनै डिल नभएको र विजय मिश्र आफ्नो देशको कुनै कम्पनीको एजेन्ट पनि नरहेको प्रष्ट पारिसकेको छ ।

स्विस सरकार सुरुदेखि नै यो प्रकृयामा छैन भने स्विस सरकारका प्रतिनिधि आउने र उनीहरुसँग कमिशन खाने भन्ने डिलको आधिकारिकता र औचित्य पुष्टी हुँदैन । प्रकृयामै नभएको स्विस सरकारसँग गर्ने भनिएको कमिशनको डिलको अर्थ के ?

स्पष्ट छ मुद्रण प्रेसका लागि नेपाल सरकारलाई फ्रान्स र जर्मन सरकारबाट आशय सहितको प्रस्ताव आएको देखियो । स्विससँग देखिदैन । यसको अर्थ यदि कमिशनको डिलिङनै भएको भए पनि यी दुईदेश बीच हुनुपर्ने हो तर अडियोमा स्विस सरकारका प्रतिनिधिसँग डिल गरियो भन्ने भ्रम फिँजाइएको छ ।

प्रेसको लागत : भ्रम र यर्थाथ
संसदको लेखा समितिमा उपलब्ध कागजातमा सुरक्षण मुद्रण प्रेसका लागि सुरक्षण मुद्रण समितिले तयार पारेको परियोजनामा प्रेस स्थापनाका लागि करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने स्पष्ट लेखिएको देखिन्छ । तर यो ३३ अर्बमा प्रथम चरणमा कागजमा आधारित सुरक्षण मुद्रण छापाखानाका लागि १६ अर्ब ५१ करोड र प्रथम चरणको कार्डमा आधारित मुद्रणका लागि ६ अर्ब ९८ करोड ५० लाख गरी कुल २३ अर्ब ४९ करोड ५० लाखमा काम गर्न सकिने प्रस्ताव सुरक्षण समितिको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसहितकोे टोलीको सहभागितामा परियोजनामा दोस्रो चरणमा बैंक नोटसम्म छाप्नका लागि थप ९ अर्ब ५२ करोड २० लाख थप लाग्ने गरी कुल ३३ अर्बको परियोजना तयार पारिएको देखिन्छ ।

नोटछाप्ने परियोजना अहिलेको खरिदमा नसमेटिदा सुरक्षण मुद्रण खरिद गर्नका लागि नेपाल सरकारले बढिमा २३ अर्ब ९४ करोड ५० लाखको परियोजाना प्रस्ताव तयार गरि सोका लागि पहल र प्रकृया अगाडि बढाएको देखिन्छ ।

यहाँ कुल लागत २३ अर्बमा किन्न सकिने लागत अनुमान गरिएपनि यसकामका लाग ईच्छुक देखिएका दुई देश फ्रान्स र जर्मनीबीच प्रतिस्पर्धा गरि अझ मुल्य घटाउने प्रकृया अगाडि बढाइएको थियो ।

परेका दुई आशय प्रस्तावमा स्टिमेट गरिएको कुल लागत २३ अर्बबाट घटाई फ्रान्स र जर्मन सरकारले साढे २२ अर्बको आशय पत्रसाथ काम गर्न ईच्छा देखाएका थिए ।

आएका आशयपत्रमा संचारमन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाललाई अझै थप सुविधा समेत दिने र दररेट घटाउने प्रयत्न भएको देखिन्छ । मुद्रण प्रेस राख्ने कम्पनीले दर रेटमात्र घटाएनन्, परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि २५ लाख ई पार्सपोर्ट र इनरोलमेन्ट स्टेशन र स्टिम सहित १ सय ९२ वटा,अर्थमन्त्रालयका लागि ८ अर्ब अन्तःशुल्क स्टिकर र भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १० लाख लाइसेन्स निःशुल्क छाप्नका लागि राजी समेत भएको देखिन्छ । निःशुल्क हुनेयी कामका लागि राज्यलाई टेण्डर प्रकृयामार्फत नै गराउँदा पनि ३ देखि साढे३ अर्ब लागत पर्न आउथ्यो । यसबाट राज्यलाई सुरक्षण मुद्रण प्रेश खरिद गर्दा थप साढेतीन अर्ब कम अर्थात्बढिमा १९ अर्ब ५० करोड मात्र पर्न जानेदेखियो । यही प्रकृया नै अगाडि बढाइएकोले सुरक्षण मुद्रण प्रेसमा मन्त्री बाँस्कोटाले मूल्य बढाएर कमिशन खान खोजे भन्नुभन्दा तथ्य र प्रमाणले बरु उनले मुल्य घटाउनसम्म घटाएको देखिन्छ ।

टेपमा भनिएको जस्तो २७ अर्बको परियोजनालाई बरु २३ अर्बमा प्रकृयामा पुर्याई अझ त्यसमा पनि राज्यलाई विविध सुविधा लिने गरी थप साढे तीन अर्ब घटाई १८,१९ अर्बमै सुरक्षण मुद्रण प्रेस किन्ने प्रकृया अन्तिम अवस्थामा पुर्याइएको देखिन्छ ।

यसबाट टेप प्रकरणमा भनिएको जस्तो २७ लाई नत २८ बनाउन मन्त्री बाँस्कोटा लागेका रहेछन् न त्यो काम नै त्यसरी भएको छ । यसबाट बाँस्कोटाले त यही काम १८ अर्बमै गराउने कोशिस गरेको स्पष्ट हुँदैन र ? यो प्रकरणमा मिश्रले तथ्य एकातिर लुकाएर भ्रम अर्कातिर छर्ने प्रयास गरेको स्पष्ट हुन्छ । हुँदैन र ? टेप प्रकरणपछि मन्त्री बास्कोटालाई बुझ्न खोजेको बताउने मिश्रलाई बरु प्रमाणहरुले उल्टै मन्त्री बाँस्कोटाले बुझ्न खोजेको देखिएन र ?

सुरक्षण मुद्रण प्रेस र मिश्रकनेक्सन

सुरक्षण मुद्रण प्रेस प्रकरणमा टेप आउट गरेर चर्चामा आएका विजय प्रकाश मिश्र नाकाबन्दीपछि केपी ओली सरकार ढालेर बनेको पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सरकारको पालामा प्रचण्डले भित्रयाएका स्विस ऐजेण्ट हुन् । उनले तत्कालिन सरकारको आँखामा कसरी धुलो हालेका रहेछन् भन्ने कुरा त स्विस सरकारले हालै जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिबाटै प्र्रष्ट हुन्छ । उनी स्विस कम्पनीका एजेन्ट रहेनछन् । यो तथ्यले नेपालका नेताहरु एकजना दलालको फन्दामा कसरी पर्दा रहेछन्, उदांग हुन्छ।

स्विस कम्पनीको एजेन्ट नै नभएको मानिसलाई तत्कालिन प्रचण्ड सरकारले एजेन्ट स्विकार गरेको पत्र त बजारमा आई नै सक्यो । भलै स्विस सरकारले उनलाई आफ्नो कुनै एजेन्ट नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ ।

सुरक्षण मुद्रणका लागि सुरुदेखिनै डिलमा उत्रिएका उनै मिश्र र प्रचण्ड सरकारकै पालमा प्रचण्डको आइटी विज्ञको रुपमा काम गरेका पाठक जब स्विस सरकारले कुनै चासो नदिइ फ्रान्स र जर्मन सरकार प्रकृयामा आएसँगै केही समय अघिदेखि संसदको लेखा समितिमा विज्ञको रुपमा प्रवेश गरेको देखिन्छन् । उनै मिश्रबाट टेप बाहिर ल्याउनु र यो सबै प्रकृया अवरुद्घ गराउनु पक्कै पनि संयोग मान्न नसकिएला ।
विनोद चौधरी, उधोगी र मिडिया
नेपालका सुरक्षित रहनुपर्ने सरकारी कागजातहरु सबै विदेशमा छापिने गरेका छन् । राहधानीदेखि हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर देखि नोट, लालपुर्जा समेत विदेशमा छापिने गर्दछन् । यसका लागि बार्षिक ७ अर्ब जति लागत लाग्ने गरेको थियो । नेपालमै यस्तो प्रेस हुने हो भने कागज लगायत केही सामग्री बाहेक अन्य सबै काम नेपालकै स्रोतबाट हुनेहुँदा करिब बार्षिक पाँच अर्ब रकम जोगिने थियो । यो सबै गरिरहेकाहरुको व्यबसायमा डढेलो लाग्ने हुँदा बर्षौदेखि यो व्यवसाय गर्नेहरु यो योजना तुहाउन लाग्नु कुनै नौलो कुरा होइन । बार्षिक सात अर्बको कारोबार गर्ने कारोबारीको निसानामा मन्त्री बाँस्कोटा थिए । यो धुब्रसत्य हो । यसका लागि उनीहरुले न्वारनदेखिको बल लगाउनु समान्य नै थियो ।

मन्त्री बास्कोटा अर्बपति बिनोद चौधरीसहितको लगानीमा खोल्न लागिएको सिजी कम्यूनिकेसनको समेत तगारो बनिरहेका थिए । तत्कालिन मोबाइल कम्पनी एसटिएमले पाँच सय ३४ गाउँमा सेवा विस्तार गर्नेभन्दै एक करोड १८ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलर सरकारबाट लिएर त्यसको कुनै हिसाब किताब नगरी थप कामका लागि अनुमति मागेसँगै बाँस्कोटा राज्यलाई ठग्नेहरुलाई थप सेवा र सुविधा दिन नहुने अडानमा खुलेरै लागेका थिए ।

यो कुरा त स्वंय बाँस्कोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा समेत पुरानो काम पारदर्शी ढंगबाट गर्न र प्रकृयासंगत रुपमा आउन सिधा सिधा टक्कर दिएको स्पष्टै छ । उनै व्यापारीसँग प्रचण्डको बैठक हुनु, प्रचण्डकै नजिकका मानिसहरु टेप प्रकरणमा परिचालित हुनु र उनीहरुबाटै टेप बाहिर आउनुलाई संयोग मात्र मान्न नसकिएला । स्मरण रहोस्, दाहाल सिजी कम्पनीको पक्षमा काम गराउन पटकपटक बाँस्कोटालाई दबाब दिदै आइरहेका थिए ।

दाहालले उनीसँग चौधरी लगायतका व्यापारीहरुसँगको गठजोड र बैठकका विषयमा जोडिएर आएका कुनैपनि समाचारको खण्डन नगर्नुले पनि यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

त्यसमाथि मडिया काउन्सिल विद्ययेक, श्रमजीवी पत्रकार ऐन लगायतका कारण ठूला मिडिया हाउससमेत बाँस्कोटाको विरुद्धमा रहेको बेला सार्वजनिक गराइएको टेपबाट जानिजानी राजनीतिक षडयन्त्रको कोपभाजनमा बाँस्कोटालाई पारिएको अब घाम जतिकै छर्लङ भईसकेको छ ।  फगत टेपका नाउँमा लुकाइएको तथ्य र चलाइएको हल्लाले एक जना व्यक्तिको मानहानी मात्र नहोला राज्यमा भित्रिन लागेको महत्वकाक्षी परियोजना समेत अन्यौल बन्दैछ, बनाइदैछ । यसबाट राज्यलाइृ जाने अर्बौ घाटा कस्ले तिर्ने ? राज्यलाई बढिभन्दा बढि फाइदा दिंन सबैभन्दा कम लागतमा काम गर्नखोजिएको तथ्यलाई लुकाएर गरिएको चिर हरण आखिर के का लागि ?

समयक्रमले बाँस्कोटा प्रकरणको पटाक्षेप होला नै । लेखा समितिमा मन्त्रालयले पठाएका कागजी प्रमाण र टेप प्रकरणले उब्जाएका सवालहरुलाई खोतल्ने यो सानो प्रयास मात्र हो ।

अन्तमा, यत्तिचाहिँ फेरि भनौं मुद्रण प्रेस किन्न मुलुक समेत छनोट भइनसकेको र अध्ययन भइरहेको विषयमा कहिले ७ अर्ब खायो भन्ने, त कहिले ७० करोड डिल गर्यो भन्दै आफै कहिले आधिकारिक स्विस एजेन्ट त कहिले दूताबासले नक्कली एजेन्ट पुष्टि गरिदिएका मिश्रको टेप र भेटिएका तथ्यले बास्कोटामाथिको आरोप स्वत खण्डित हुन्छ । उनले सकेको लागत घटाएर १८ अर्बमै सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिद गर्न खोजेको देखियो । कमिशनको मोटो रकम डिल गरेको दावी गर्ने मिश्रले बास्कोटालाई नभई बरुउल्टै मिश्रलाई मन्त्री बास्कोटाले टेस्ट गरेको देखियो ।
लागत मूल्यभन्दा ७ अर्बभन्दा बढि लागत घटाई १९ अर्बमा किन्न लागेको तथ्य र सत्यलाई नदेख्ने र षडयन्त्रको मतियारहरुको रोदनलाई पत्याउदै हिड्ने हो भने यो देश सतिले सरापेकै देश रहेछ यहाँ ईमान्दारहरुको मुल्याकन हुँदैन किन नभन्ने ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस