सेक्युरिटी प्रेस खरिदको विषयमा विजयप्रकाश मिश्रले सार्वजनिक गरेको अडियो प्रकरणका कारण तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिए । उनको राजीनामाले कतिलाई खुशी र कतिलाई दुखी बनाएको होला, त्यो बेग्लै पाटो हो । यसमा कमिसनखोरको चलखेल र आन्तरिक राजनीतिक चालबाजी कस्तो रह्यो, त्यो पनि समयक्रममा खुल्दै जाला । त्यसमा कमिसनको खेल छ वा छैन त्यो तथ्यले बोल्ने कुरा हो । आधिकारिक निकायको छानवीनपछि त्यसको पटाक्षेप हुने नै छ । यसमा बाँस्कोटा दोषी भेटिए कानुनको दायरामा आउलान्, राजनीतिक जीवनबाट ओझेल पर्लान् र निर्दोष ठहरिए अझ बलियो बनेर मन्त्रीकै रुपमा पुनः फर्किएलान्, त्यो पनि भविष्यमा निर्धारण हुने विषय भयो । त्यसो त नेपाली राजनीतिमा डरलाग्दो भ्रष्टाचारको खुलासा भनिएका कतिपय प्रसंगहरु वर्षाको भेल सरह आउने र मौसममा परिवर्तन भएसँगैे हराउने गरेका कैयौं उदाहरण छन् । एकताका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनकी छोरी सुजाता कोइरालाका यस्ता प्रकरण दिनहुँजसो आउने गर्दथे । यस्तै शेरबहादुर देउवा र श्रीमती आरजू देउवाका सन्दर्भ पनि उसैगरी आए । ती राजनीतिक विषय त बने तर समयक्रममा आफै सेलाए । यसैगरी प्रचण्डको शक्तिखोर भिडियो प्रकरण होस् वा कृष्णबहादुर महराको चिनियाँ पक्षसँग रकम मागिएको अडियो । ती पनि केही दिन राम्रैसँग चर्चामा रहे तर हराए । भर्खरै मात्र पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको मेडिकल शिक्षामा कमिसन मागिएको भनी मेडिकल कलेज सञ्चालकले र बिना मगरले मेलम्चीमा ठेकेदारसँग कमिसन मागेको भनी खानेपानी सचिवले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आरोप लगाएको विषय पनि उसैगरी आए र हराए । नेपालका थुप्रै चर्चित नेताका सन्दर्भ जोडिएका अरु पनि यस्ता कैयन उदाहरण छन्, जुन आँधीसरी आउने र समयको अन्तरालमा हराउने गरेका छन् । यो प्रकरणको पटाक्षेप पनि कुन रुपमा हुनेछ, अहिले अनुमान त गर्न सकिन्छ तर निश्कर्षमा पुग्नु भने हतारो हुनेछ । यद्यपि त्यो अडियो प्रकरणको अर्को पाटो भने बहसमा आउन जरुरी छ । त्यो हो—दुई जनाबीचको संवादको रेकर्ड गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी विषय एबं व्यक्तिको मर्यादाको प्रश्न ।

फोन ह्याकिङ प्रसंग

चर्चित अडियो प्रकरणको सन्दर्भमा नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्था केलाउनु अघि बेलायती पत्रिका न्युज अफ दि वल्र्डले यो शताब्दीको पहिलो दशकमा खुलासा गरेको कमिसन सम्बन्धी एउटा प्रकरण र त्यसको परिणामको प्रसंग संझनु सान्दर्भिक हुनेछ । विश्वमै प्रभाव विस्तार गरिरहेका बेलायती मिडिया टाइकुन रुपर्ट मर्डकले चलाएको न्यूज अफ दि वल्र्ड १६८ वर्ष पुरानो चर्चित अखवार हो । त्यसमा सन् २००३ देखि तीन वर्षसम्म भ्रष्टाचारको खुलासा सम्बन्धी १६ वटा सनसनीखेज समाचारहरु प्रकाशित भएका थिए । समाचारका कारण ठूलो राजनीतिक उथलपुथल पनि भयो । तर, पत्रिका भने बन्द हुन पुग्यो । कारण के थियो भने पत्रिकाले समाचारका लागि फोन ह्याकिङ गरेको थियो, जुन अनाधिकृत र गैरकानुनी थियो । अदालतमा मुद्दा परेपछि पत्रिकाले समाचारका लागि अनाधिकृतरुपमा फोन ह्याकिङ गरेको ठहर गरी ठूलो मात्रामा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला भयो, जुन बुझाउन नसकेर उसले पत्रिका नै बन्द गरिदियो सन् २०११ को जुलाइमा आएर ।

गलत फोटो छाप्दाको परिणाम

व्यक्तिको इज्जत प्रतिष्ठाको सन्दर्भमा मिडिया जोडिएको अर्को एउटा सन्दर्भ छ, छिमेकी मुलुक भारतको एक टेलिभिजन च्यानलको । त्यहाँको टाइम्स नाउ भन्ने एक न्युज च्यानलले गजियावादको भ्रष्टाचारसम्बन्धी एउटा समाचार दियो, सन् २००८ को सेप्टेम्बरमा । त्यसमा पीके सामन्त भन्ने व्यक्ति मुछिएका थिए, जो कलकत्ता उच्च न्यायालयका पूर्व न्यायाधीश थिए । त्यो समाचार सत्य थियो तर त्यसको समाचार दिँदा देखाइएको फोटो भने उनको नभई अर्का पूर्व न्यायाधीश पी. बी. सावन्तको परेछ । अर्कोको समाचारमा आफूलाई देखाएर मान प्रतिष्ठामा आघात गरेको भनेर सावन्तले त्यो मुद्दा पुनेको जिल्ला अदालतमा पु¥याए । टेलिभिजनले त्यसमा क्षमा याचना पनि ग¥यो । तर, पीडित न्यायाधीश र अदालतको चित्त बुझेन । व्यक्तिको इज्जत प्रतिष्ठामा ख्याल नपु¥याई मिडियाले गम्भीर लापरवाही गरेको भन्दै सन् २०११ को अप्रिलमा सो मुद्दाको फैसला गर्दै च्यानल विरुद्ध एक सय करोड भारतीय रुपिया जरिवाना गरिदियो ।

प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हक

दुनियाको कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हुन्छ । नेपालमा पनि मानव अधिकारको विश्वब्यापि घोषणापत्र  १९४८ र नागरिक तथा राजनीतक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ ले व्यवस्था गरेभन्दा कम नहुने गरी विद्यमान संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गरिएको छ । त्यसैगरी तिनै दस्तावेजमा प्रत्याभूत गरिएझैं नेपालमा पनि व्यक्तिको गोपनीयताको हक र गालीबेइज्जती सम्बन्धमा पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको गोपनीयताको हकको प्रत्याभूत गरेको छ । व्यक्तिको इज्जत प्रतिष्ठा र गोपनीयताको हकलाई अन्य कानुनले पनि उसैगरी सम्मान गरेको छ । त्यसको उल्लंघन हुने विषयमा बन्देज र दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

दण्ड जरिवानाको व्यवस्था

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा विगत लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको गालीबेइज्जतीसम्बन्धी कानुनलाई प्रतिस्थापित गर्दै र गोपनियतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्दै दण्ड सजायसहितको कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसमा गोपनीयता विरुद्धको कसुरसम्बन्धी दफा २९३ मा ‘अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनी अङ्कन गर्न नहुने’ भन्दै उपदफा (१) मा भनिएको छ— ‘कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरुका बिचमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त व्यक्तिको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरुको मञ्जुरी विना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनी अङ्कन गर्न हुँदैन ।’ त्यसैको उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस वर्ष हजार रुपियासम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दफा २९४ मा कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको गोप्य कुरा कानुनले बाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई प्रकट गर्न हुँदैन भनेको छ भने त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै तोडमरोड गर्न, गोप्यता भंग गर्न वा अन्य किसिमले प्रकाशन गर्न नहुने पनि कानुनी व्यवस्था पाइन्छ ।

मन्त्री बास्कोटाको अडियो रेकर्डको सत्यता परीक्षण हुन बाँकी नै छ । तोडमरोड गरिएको भए त यसै दण्ड जरिवाना हुने नै छ, यदी सत्य नै रहेछ भने पनि यी व्यवस्थाले बास्कोटालाई संरक्षण र मिश्रलाई कैद सजाय हुने स्पष्ट देखिन्छ, जुन मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । यस्तै दफा ३०५ मा गाली गर्न नहुने, दफा ३०६ मा बेइज्जती गर्न नहुने र ३०७ मा दण्ड जरिवाना हुने तथा क्षतिपूर्ति भराइ पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो मुद्दा पनि विचाराधीन रहेकोले अदालतको आदेश प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

सेक्युरिटी प्रेसको विषय  
त्यसो त अडियो प्रकरणले टेकेको सेक्युरिटी प्रेस खरीद सम्बन्धी सन्दर्भको पृष्ठभूमि, विकासक्रम र सम्बन्धका विषयमा पनि पछिल्लो समयमा नयाँ नयाँ पाटोहरु सतहमा आएका छन् । कथित अडियोमा उल्लेख भएभन्दा धेरै सस्तो मूल्यमा सेक्युरिटी प्रेस खरीद गर्ने तयारी भएको तथ्य प्रकाशमा आएको छ, जसले कमिसनको खेललाई अस्वीकार गर्दछ ।

अध्ययनले के देखाएको छ भने सेक्युरिटी खरीद अहिलेको नयाँ विषय हैन । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भएपछि २०४७ सालमा बनेको संविधानपछि पहिलो निर्वाचित कांग्रेस सरकारकै पालादेखि सेक्युरिटी प्रेसको अवधारणामाथि बहस हुन थालेको हो । हालको मुद्रण विभागलाई सेक्युरिटी प्रेसमा परिणत गर्नेदेखि सेक्युरिटी प्रेस परियोजना सञ्चालन गर्नेसम्मका कामहरु विगतमा भए । सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालन गर्न भनेर सिंहदरवारमा मुद्रण विभागकै मातहतमा सो भवनसँगै आधुनिक भवन निर्माण गरियो भने नयाँ आधुनिक छापाखाना पनि खरीद गरियो । नयाँ छापाखानाबाट केही वर्षसम्म कृषि विकास बैंकको चेक पनि छापियो । राष्ट्र बैंकले पनि चेक छाप्ने प्रक्रिया थाल्यो । तर, निरन्तरता दिइएन । सेक्युरिटी प्रिन्टिङको कार्यले गति लिन पाएन । तत्कालीन महानिर्देशकमाथि सार्वजनिक लेखा समितिले कारवाही ग¥यो । मुद्रण विभागको भवन शहरी विकास मन्त्रालयलगायतको कब्जामा गयो । सेक्युरिटी प्रेस परियोजनालाई विकास समिति बनाएर प्रतिस्थापन गरियो र पूर्ववर्ती सरकारकै कार्यकालमा विकल पौडेललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरी परियोजना र प्रेस खरीद प्रक्रिया शुरु गरियो ।

सेक्युरिटी प्रेस खरीदकै सन्दर्भमा विगतमा लगानी बोर्डमार्फत तिनै विजय मिश्रलाई अध्ययनको जिम्मा दिइयो भने सार्वजनिक लेखा समितिबाट उनैलाई विज्ञको रुपमा समितिको बैठकमै आमन्त्रण गरी संसदीय अध्ययनमा संलग्न गराइयो र उनैको सल्लाह बमोजिम मन्त्रालय र मन्त्रीलाई निर्देशित समेत गरियो । कुनै संस्थाको एजेण्टलाई सरकारी गोप्यता विपरित अध्ययन गराउने र विज्ञ बनाएर छानविनमा सहभागी गराउने, उसैबाट डकुमेण्ट तयार गराउने, मूल्य निर्धारण गराउने अनि आफूले पाउने अवस्था नबनेपछि रेकर्डर थमाएर पठाउने र त्यसैलाई हतियार बनाएर बार्गेनिङ गर्ने अनि कैयौं महिनापछि सार्वजनिक गर्ने कार्य आफैमा रहष्यमय छ ।

यद्यपि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट सेक्युरिटी प्रेस खरीदको सन्दर्भमा मन्त्री बाँस्कोटाबाट दवाव सिर्जना गरिएको नभई सञ्चार मन्त्रालय भित्रको टीम, सेक्युरिटी प्रेस विकास समितिका अलावा अर्थ, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, गृह, शिक्षा लगायत आधा दर्जन बढी अन्य मन्त्रालयलाई समेत सहभागी गराएर विस्तृत अध्ययन एबं सूक्ष्म विश्लेषण गरी तुलानात्मकरुपमा धेरै कम मूल्यमा खरीदको तयारी भएको तथ्यले देखाएको छ । नेपालमा दशकौंदेखि सेक्युरिटी प्रेस खरीद गर्ने प्रयास भएपनि सेक्युरिटी प्रेस विक्री गर्ने संस्था र तिनका एजेण्टको मात्र नभई नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस नभएको बहानामा विदेशमा वर्षेनी अर्वौ रुपियाको छपाई गर्ने संस्था र पदाधिकारीहरुको स्वार्थले जित्ने गरेको पाइएको छ । नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना भएमा पहिलो चरणमा लाइसेन्स, अन्तशुल्क स्टीकर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट आदि र दोस्रो चरणमा नोट समेत छाप्ने योजना रहेको देखिन्छ, जसको लागत हेर्ने हो भने केही वर्षमै सेक्युरिटी प्रेस किन्न पुग्ने खर्च जोहो हुन सक्दछ ।