शुक्रबार, १४ फाल्गुण २०७७

नेकपाको बैधानिकता ओलीले पाउने, दाहाल समुहका निर्णयले मान्यता नपाउने !



काठमाण्डौ । नेकपाको वैधानिकको माग प्रचण्ड पक्ष र ओली पक्ष दुबैले गर्दै आएका छन । दलको आधिकारिकताका लागि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहितको निवेदन दिनुपर्ने भए पनि ओली पक्षले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई बढाएर १ हजार १९९ सदस्यीय बनाएको दाबी गरेको छ । महासचिव र अध्यक्षको हस्ताक्षरमा यो निर्णय भएको दाबीसहितको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।

ती मध्ये बहुमत जता छ त्यसैलाई आधिकारिकता पाउँछ, ती अधिकारीले भने, अहिले ओली पक्षले भनेको एक हजार १९९ पुर्याएँ भनेका छन्। यो एउटा आधार हुन सक्छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ मा दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय किमिटीको निर्णय आधिकारिकता सम्बन्धि विवाद आएमा विवादको निरुपण आयोगबाट हुने उल्लेख छ।

ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम झण्डा, पदाधिकारी हेरफेर भएको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ। यसअनुरुपको जानकारी दुबै समूहले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा ओली समूहले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय र प्रचण्ड नेपाल समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको निर्णयसहितको जानकारी आयोगमा बुझाएका छन् ।

एउटै दलका दुई वटा निवेदन आएपछि विवाद निरुपणको काम आयोगले गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, दफा ४३ वमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डावा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालिस प्रतिशत सदस्यले विवादको प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नुपर्ने छ ।

यस आधारमा प्रचण्ड नेपाल समूहले झण्डै दुई तिहाईको संख्यामा हस्ताक्षर बुझाएका छन् । सोही दफाको उप दफा २ मा दाबी भए पनि अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना सहित लिखित जवाफ पेश गर्न सूचना दिइने प्रावधान छ ।त्यसरी सूचना प्राप्त भएपछि आयोगले दुबै पक्षलाई सहमतिका लागि आयोगमा उपस्थित हुन मिति तोक्ने छ। त्यसरी तोकिएको मितिमा आयोगमा उपस्थित भइ विवाद समाधान भएमा सोही वमोजिम विवाद समाधान हुने छ।

विवाद सहमतिमा समाधान नभए उपदफा १ र ३ वमोजिम बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर भएको समूहलाई दलको मान्यता दिने प्रावधान लिखित जवाफ आदि प्रमाण हेरी एक पक्षलाई मान्यता दिन सक्ने छ।

त्यसका लागि आयोगमा दाबी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु मध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिइ अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिइ दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान देखिन्छ।

यो सबै टुंग्याउनका लागि निर्वाचन आयोगले सुनुवाई गर्ने छ। त्यसका लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम रहने छ।यसरी हुने सुनुवाइमा दुबै पक्षले कानुन व्यवसायी राखेर बहस पैरवी गराउन सक्ने छन्। यसरी सुनुवाइ गर्दा आयोगले अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने छ।

कति छ प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग
२०७५ जेठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रिय सभागृहमा एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिँदा ४४१ जना सदस्यको नामावाली बुझाएको थियो। पछि यसमा चार जना थप गर्दै ४४५ पुर्याइएको थियो।

त्यसमध्ये केही केन्द्रीय सदस्यको मृत्यु भइसकेको छ केहीले संवैधानिक नियुक्ती पाएका छन्। केही राजदूत भएका छन् । यो संख्या घटाउँदा हाल नेकपामा ४३५ जना केन्द्री सदस्य रहेका छन्। जसको रेकर्ड निर्वाचन आयोगसँग छ।

अहिले निर्वाचन आयोगमा यही विवाद पुगेको हो। जसमध्ये नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले पुस ५ गते स्थायी कमिटीको बैठक बसी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोको जानकारी आयोगलाई ६ गते नै गराएको थियो । ७ गते नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाइ माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो ।

सो बैठकमा नेकपाका ३१५ केन्द्रीय सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट २८७ सदस्यको हस्ताक्षर र तीन जना अनुपस्थित रहेको वारेससहितको निवेदन नेकपाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको थियो।

कहिले सकिन्छ नेकपा आधिकारिकताको विवाद
गत शुक्रबार तामझामका साथ निर्वाचन आयोग पुगेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नेकपाको वैधानिकता विवाद निरुपण तोकिएको अवधिभन्दा अगाडि नै हुने आश्वासन दिए ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने पनि वैधानिकता विवाद टुङ्गिन ९० दिनसम्म लाग्ने देखिएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका व्यवस्था बमोजम प्रक्रियागत रुपमा प्रमाण पेस गर्ने, त्यसमाथि अध्ययन गर्ने, स्वयम नेताहरूलाई सहमतिको लागि समय दिने र आयोगले गर्नुपर्ने कामलाई जोड्दा नेकपाको वैधानिकता विवाद टुङ्गिन तीन महिना लाग्न सक्ने आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस