शुक्रबार, १९ मंसिर २०७७

संवाद शर्त : आरोपपत्र फिर्ता, समाधान सुत्र– भदौ २६ को सहमति



काठमाडौं ।सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र दुई अध्यक्षबीचको विवाद भदौ २६ गते स्थायी समितिको बैठकले पारित गरेको नवीकृत एकता प्रस्तावको कार्यान्वयनसँग मात्र सम्वन्धित छ ? के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा राखेको राजनीतिक प्रस्ताव स्थायी समितिको भावना र सहमतिभित्रै बाट आएको छ ? यो प्रश्न गम्भीर छ ।

किनकी प्रचण्ड पक्षले प्रचार ल्याएको बिषय प्रधानमन्त्री तथा केपी शर्मा ओलीले महासचिव बिष्णु पौडेलको कार्यदलले तयार पारेको र स्थायी समितिले पारित गरेको सहमतिको प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको भन्ने छ । त्यसको अर्थ हुन्छ, भदौ २६ यता तीनमहिनाका बीचमा भएका घटनाक्रमले प्रचण्ड रउनको समुहलाई प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध मिलेर जानै नसकिने आशयसहितको प्रस्ताव तयार पार्न बाध्य पार्यो । प्रचण्डले आफ्ना बिद्यार्थी समुहलाई गरेको संवोधन हेर्दा अव उनमा केपी ओलीसँगै यात्रा गर्न सकिदैंन भन्ने देखिन्छ । त्यहाँ उनले आफू ओली बरावरीको अध्यक्ष भएको समेत बताउनुभएको छ, जुन गलत हो । ओली र प्रचण्डको हैसियत बरावरीको होइन, यस्तो दिउँसै रात पार्ने उक्साहटपूर्ण अभिव्यक्ति नदिएको भए हुन्थ्यो ।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री तथा नेकपा स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले प्रचण्डको फरक प्रस्तावलाई पार्टी बिभाजनको आरम्भका रुपमा संकेत गर्नुले पनि अवस्थाको गम्भीरता देखिन्छ । पोखरेल यस्ता नेता हुनुहुन्छ, जो दुई अध्यक्षबीचको सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै मिलेर अघि बढ्न दुबै अध्यक्षलाई भेटेरै आग्रह गरिरहनु भएको छ । तर सचिवालयको पत्रयुद्ध र प्रचण्डको अप्रमाणित, अमर्यादित र अराजक खालको फरक प्रस्तावपछि आएको पोखरेलको प्रतिक्रियाले जटिल अवस्थाको संकेत गर्यो । पोखरेलले अवको सहमतिको आरम्भको उद्घोष पनि गर्नुभयो । प्रचण्डले उक्त फरक प्रस्ताव फिर्ता लिएर पार्टी जोगाउने बिश्वास पोखरेलको छ ।

प्रचण्डले प्रस्ताव लिनुहुन्छ वा हुन्न, त्यो अव आउने सचिवालय बैठकमा उहाँको प्रस्तुतीबाट थाहा होला । वा उहाँले आफ्ना वरिपरिका लाई सुनाएजस्तो अव ओलीसँग मिलेर जान सकिदैंन, सके ओलीलाई हटाउने, नसके पार्टी बिभाजन गर्ने भन्नेतिरै जानुहोला, त्यो पनि हेर्न बाँकी छ । तर समस्या थप जटिल बन्दैछ र समाधानपनि सामुन्नेमा देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार संचालनका सन्दर्भमा गल्ती र कमजोरी नगरेको हुँदा उहाँले प्रचण्डले भनेकै आधारमा सरकार छाड्ने सम्भावना छैन । फेरी ओलीले त्यतिकै कसैलाई लागेकै भरमा कुनै निर्णय दिनुहुन्न । उहाँसँग प्रचण्डलगायत सबैसँग जवाफ र एक्सन दुबै तयारी अवस्थामा छन् ।

प्रचण्डको पत्रले प्रमाणित गरेको छ उहाँले हैसियत अनुसारको आलोपालो प्रधानमन्त्री पदको समझदारी आफैं तोडेर ठूलो गल्ती गर्नुभयो र अहिले त्यसको प्रायश्चित गरिरहनुभएको छ । जव पदलाई प्रधान ठानेर बारम्बार प्रधानमन्त्री छाडेको बिलौना र पश्चताप गर्नुहुन्छ, तव उहाँको बिचार, सिद्धान्त र दर्शनको वहसको आवरणलाई कसले किन पत्याउँछ । प्रचण्डले आफ्नो विरोध गर्नेलाई पार्टीबाट निकाल्नुभयो तर त्यो विगत हो र त्यो जनयुद्धकालिन माओवादी र शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादीभित्रको राजनीति हो । जव १० बर्ष सशस्त्र बिद्रोह गरेको पार्टी शान्तिप्रक्रियामा आउँदा बचाउन सक्नुभएन र तीन टुक्रा भयो, उहाँको राजनीतिक नेतृत्व दोषरहित छैन भनेर कसरी भन्ने ? त्यसको अर्थ बिप्लव, मोहन बिक्रम सिंह, सीपी गजुरेल र बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड भन्दा ठिक भनेको होइन । उहाँहरुभन्दा परिस्थितिलाई बुझ्ने सवालमा प्रचण्डै अघि हुनुहुन्थ्यो र अहिले नेकपाको कार्यकारी अध्यक्षसम्मको हैसियत प्राप्तभएको हो ।

हरेक आन्तरिक विवादमा बिरोधीलाई तह लगाएको प्रचण्डको उक्त शक्तिले नेकपामा त्यो इतिहास कायम गर्दैन । त्यतातिर धेरै प्रयास नगरेपनि हुन्छ किनकी ओलीले काल्पनिक आरोपपत्रलाई मानेर खुरुक्क प्रचण्डका लागि पद त्याँग गर्नुहुन्न । बरु अव प्रचण्डले लगाएका गम्भीर खाले आरोप प्रमाणित गर्नुपर्छ, नगर्दा त्यसले ल्याउने परिणाम भोग्न तयार हुनुपर्छ ।

प्रचण्डको यो आरोपपत्र आवेश र उत्तेजनाको परिणाम हो जस्तो देखिदैंन । यो योजनाबद्ध प्रयास हो भने त्यसपछिको अवस्था र परिणामवारे समेत उहाँ तयारै भएको हुनुपर्छ । आरोपपत्रमा राखिएका बिषयबस्तु हेर्दा स्थायी समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबाट यो अवस्था आएको मान्न सकिदैंन । यो आग्रहपूर्ण र अतिरञ्जित पत्रको जन्म भदौ २६ पछि भएको मान्न सकिने आधार छैन । अनेक खालका भूमिगत र गुटगत बैठकपछि पाँच भाइको पत्र र प्रचण्डको प्रतिवेदन आएको छ ।

यदि भदौ २६ पछिको अवस्थामा यो आएको हो भने यो तीन महिनामा के त्यस्तो अवस्था आयो र प्रचण्ड ओलीमाथि यो तहको आरोपमा उत्रनुभयो, त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ । मन्त्री नियुक्त, राजदूत सिफारिस, कर्णाली घटना र रअ प्रमुखसँगको भेटवार्ताकै कारण हो भने के ती पार्टी बिभाजनको प्रचण्ड घोषणापत्रका आधार हुनसक्छन् ? मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनको आधार र मापदण्डका सहमति नभएपछि प्रचण्डकै सहमतिमा बिष्णु पौडेलसहित तीन मन्त्री नियुक्त भएको, युवराज खतिवडालाई उहाँले नै राजदूतमा प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्रीले जवाफमै लेख्नुभएको छ । के प्रचण्डको आपत्ती मधेशबाट निर्वाचित सांसद लिलानाथ श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएकामा हो ? वा दलित समुदायबाट दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूत सिफारिस गरिएका निर्मल बिश्वकर्माप्रति हो ? हो भने प्रष्ट भन्नुपर्यो । विगतमा प्रचण्डको कोटामा राजदूत भएका महेश दाहालको राजदूत हुने मापदण्ड के थियो ? पार्टी वा योग्यता वा नाता ? यो पनि वहसमा आउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग रअका प्रमुखले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बिशेष दूतका रुपमा भेट्नुभएको थियो र त्यो द्धिपक्षीय विवाद समाधान गर्दै सम्वन्ध अघि बढाउनेतर्फ केन्द्रित थियो । त्यसपछिका द्धिपक्षीय घटनाक्रमले त्यता प्रष्ट संकेट गर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ –प्रधानमन्त्री मोदीले बिशेष दूत पठाउँछु भन्नुहन्थ्यो, रअका प्रमुखलाई पठाउनु भएछ ।’ प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका लागि बिशेष दूत पठाउँछु भन्दा कसलाई पठाउनु हुन्छ ? त्यो हुँदैन, अर्कोचाँही पठाउनुस् भन्न मिल्छ ? के त्यो कूटनीतिक मान्यता अनुरुप हुन्छ ? प्रधानमन्त्री भइसकेका र रअलाई भेटेर भारतीय चाहना विपरित केही नगर्ने बिन्तिपत्र हालेर शान्तियात्रा थालेका प्रचण्डले यो प्रसंग झिक्नु आफ्नै अनुहारमा कालोमोसो दल्नु होइन ? कसैले पत्याउँछ ?

कर्णालीको पार्टी र सरकारबारे प्रधानमन्त्रीले आफू र सम्भवत प्रचण्डलाई पनि जानकारी नभएको टेलिभिजन अन्तवार्तामै बताउनुभयो । जव उहाँलाई थाहा नै छ भने कसरी कसलाई उहाँले उक्साउनु वा उहाँको भूमिका हुनु ? बरु त्यसपछि प्रचण्ड र माधव नेपालले बहुमत पुग्ने नाममा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नदिई मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न खोजेको होइन ?

आरोप र प्रत्यारोपमा लाग्ने र पार्टी बिभाजन गर्ने हो भने लम्बेतान लफडा र वहसमा लाग्नुको अर्थ हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पत्रमा भनेजस्तै वहस र छलफलबाट समाधान खोज्न उहाँ अझै तयार रहेको बताउनुभएको छ । देशको विकास र समृद्धिका लागि उहाँ प्रचण्डलाई फकाउन पनि तयार रहेको समेत बताउनुभएको छ । तर प्रचण्डले त्यसअघि सीमा नाघेर गलत कदम चाल्नुभयो र आरोपपत्र ल्याउनुभयो ।

प्रचण्ड वास्तवमै पार्टी एकता चाहानुहुन्छ भने त्यसको पहिलो शर्त उहाँले विनाशर्त अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीमाथि लगाएको आरोपपत्र फिर्ता लिनुपर्छ । आरोपपत्र फिर्ता संवादको बटमलाइन हो भने भदौ २६ को निर्णयको अक्षरश पालना समाधानको सुत्र हो । स्थायी समितिको निर्णय पालना गर्न प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड दुबै तयार हुनुपर्छ । एकतामा समाधान छ, बिभाजनमा हैन ।

चक्रपथ डटकमबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस